शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत मीडिया से वर्चुअली रूबरू हुए. उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है. कहा कि प्रदेश में रूद्रपुर, हरिद्वार व पिथोरागढ़ में मेडिकल कालेज पर जल्द काम शुरू हो जाएगा.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पेयजल जैसी सुविधाओं की बेहतरी के साथ ही पलायन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है. नई संभावनाएं तलाशने के लिए हर विभाग से फीडबैक लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण मैं आजकल आइसोलेशन में हूं. लेकिन प्रदेश के काम काज में कहीं अवरोध नहीं हैं.
आइसोलेशन में भी वर्चुअली मीटिंग लेने के साथ ही दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुदूर गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में है. प्रदेश में 108 स्वास्थ्य सेवा के लिए 138 नए वाहन दिए जा रहे हैं.
साथ ही प्रदेश में जल्द ही 403 डाक्टरों व 2600 नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके अलावा मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, असिसटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर्स की तैनाती भी शीघ्र हो जाएगी. कहा कि कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य इंतजामों को मजबूत किया गया है. जनपद स्तर तक अस्पतालों में वैंटिलेटर, बेड व आइसीयू तक की व्यवस्था की जा रही है.
प्रदेश में पलायन रोकने की दिशा में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस किया जा रहा है. कुंभ मेले को लेकर सरकार की क्या नई गाइड लाइन है, इस सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. कुंभ में संतों से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. लेकिन कोविड 19 को लेकर जो गाइड लाइन भारत सरकार ने जारी की हैं उनका अक्षरशः पालन करना जरूरी है.
गैरसैण कमिश्नरी के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस पर हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी. जो जनमानस चाहेगा वही होगा. पीडब्लूडी में अभियंताओं के निलंबन के सवाल पर सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी. गलत के लिए हमारी सरकार में काई स्थान नहीं है. गड़बड़ी पर किसी को बख्शा नहीं जायेगा. काम की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है.
