सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही तथा सबका बजट बताया हैं. उन्होंने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नही हमारा संकल्प है. सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है.
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है.
सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168 करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है.
सीएम पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ कीइस बजट में व्यवस्था की गई हैं.
यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने तथा पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर ₹ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है.
गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है. वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है. मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी. अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी.
पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है. साथ ही कूड़ा प्रबंधन के अंतर्गत हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा कचरा प्रबंधन व निस्तारण हेतु उचित बजटीय प्रावधान किए गए हैं.
सीएम ने कहा कि देश विदेश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भारी मांग है और इसको देखते हुए हमने मुक्त विश्विद्यालय में इस विषय हेतु ₹5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है.
उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं. अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है. इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं.
सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी.
प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है.
सीएम ने कहा कि औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी विकास औद्योगिक नीति, एम०एस०एम०ई० को सहायता इज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेण्टर आदि के क्षेत्र में ₹163.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया हैं.
