उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान और वादा किया है. उन्होंने ऐलान किया है कि नई सरकार बनते ही यूनीफॉर्म सिविल कोड की तैयारी शुरू हो जाएगी.
उन्होंने कहा आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत जनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी. अगर भाजपा चुनाव जीतती है और ये वादा पूरा करती है तो ऐसा करने वाली वह देश की पहली सरकार होगी.
सीएम धामी ने कहा, ‘सरकार अपने शपथग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्तजनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी. जो कि उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी.
इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूहर्त रूप देगा.
यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के संबंध में भी एक प्रभावी कदम होगा. जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की परिकल्पना प्रस्तुत करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे लागू करने पर समय समय पर न केवल जोर दिया बल्कि लगातार इस दिशा दिशा में कदम नहीं उठाने पर नाराजगी व्यक्त की है.’
सीएम धामी ने कहा कि यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा. आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है. इसके लिए चुनाव प्रचार करने का शनिवार को अंतिम दिन है. शनिवार शाम को इस पहाड़ी राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा. भाजपा ने मतदाताओं को फिर से लुभाने के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
