सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को देर सांय सीएम आवास कार्यालय स्थिति सभागार में आयोजित बिल्डिंग न्यू उत्तराखण्ड कार्यक्रम में शामिल हुए. इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास हमारा ध्येय वाक्य है.
हमारे प्रदेश की देश के अग्रणीय राज्यों में पहचान बने इसके लिए हम निरन्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का आगामी दस वर्षों का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य हित में उनके द्वारा 500 से अधिक घोषणायें की हैं तथा उनके क्रियान्वयन की भी व्यवस्था की गई है.
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी 4 दिसम्बर को देहरादून आयेंगे. यहां पर वे लगभग 32 हजार करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे. पीएम का उत्तरखण्ड से मर्म और कर्म का भाव है. सीएम ने कहा कि सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के साथ ही संतुष्टि के भाव के साथ राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयास किये जा रहे हैं. जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन का हमारा प्रयास है.
सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि निजि स्कूलों के बजाय लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षण हेतु भेजने के लिए प्रेरित हो.
सीएम ने कहा कि पलायन रोकना हमारे लिए चुनौती है, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी व स्वरोगार के अवसर पैदा कर हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं. इसके लिए रोजगार मेलों का आयोजन कर ऋण वितरण सहित अन्य स्वीकृतियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण हम सबकी भावनाओं का केन्द्र है. ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे. युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने के लिये हमारे प्रयास जारी है. राज्य में 24 हजार पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया हैं. शिक्षकों कार्मिकों के साथ ही पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं.
उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर इस सम्बन्ध में देशकाल परिस्थिति के अनुसार सभी संबंधित विषय पर विचार-विमर्श कर इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है.
सीएम ने कहा कि राज्य स्थापना के दो दशकों में राज्य के विकास का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिये कई प्रयास हुए हैं. प्रदेश के सर्वागीण विकास में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों एवं विषय विशेषज्ञों को सहयोगी बनाने का हमारा प्रयास है. इसके लिये आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बोधिसत्व विचार श्रृंखला की शुरूआत की गई है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे.
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऐसे बहुत से काम हुए हैं, जो पहले नामुमकिन लग रहे थे. मोदी जी ने पहाड़ पर रेल पहुचाने के सपने को साकार किया है. आज ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा सामरिक दृष्टि एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है.
इसी प्रकार चार धाम ऑल वेदर रोड, भारत माला प्रोजेक्ट पर भी तीव्र गति से काम किया जा रहा है. चार धाम यात्रा उत्तराखण्ड के लिए लाइफ लाईन है और ये परियोजनाएं जहां चारधाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएगी. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देहरादून से दिल्ली की दूरी को और कम करने वाला है.
सीएम ने यूपी व उत्तराखण्ड के मध्य परिसम्पितियों के निस्तारण में सहयोग के लिये उत्तरप्रदेश के सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 21 सालों से उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी परंतु समाधान तक नहीं पहुंच पा रही थी.
सीएम ने कहा कि इस सम्बन्ध में हाल ही में लखनऊ में हुई अहम बैठक में किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किया जाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को दिए जाने.
जनपद उधमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय एवं ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई. हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा दिसम्बर 2021 में किया जाएगा और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा.
सीएम ने कहा कि इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आकलन के लिये संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जायेगा.
बनबसा बैराज तथा किच्छा का बैराज जो आपदा से नुकसान के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इन बैराजों का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी.
यूपी आवास विकास परिषद् की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पतियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा होगा. उन्होंने इसे राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि बताया है. इस अवसर सीएम ने विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया.
