सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. सीएम ने विधानसभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 184.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 268.78 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 130.76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बिगराबाग कुटरा छिनकी मोटर मार्ग के नव-निर्माण हेतु 139.74 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत झनकट-बिरिया-बिछुवा-बिगराबाग-कलापुर-झनकईया-मुडेली-सत्रमील- नानकसागर को उच्चीकृत कर दो लेन में परिवर्तित किये जाने हेतु 255.70 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न 07 निर्माण कार्यों हेतु 446.96 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा-चामासारी मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु 522.06 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 186.54 लाख रूपये,विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत रामनगर रिंग रोड के हाथीडंगर से मालधन ढेला नदी तक चौड़ीकरण व पुनः निर्माण कार्य हेतु 282.86 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
सीएम ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत काण्डाखड़ीखाल से जुड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 124.31 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में एन.एच. – 73 देहरादून-रूड़की हाइवे से मतलबपुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए माधोपुर नन्हेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 247.83 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 284.63 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत औणगड्डा से चामसौड़-मुडक्यार्की तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 76.91 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 03 से ब्रिगेडियर फार्म होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलवीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 106.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शिवराजनगर बड़ोवाला में 2.50 कि.मी. आंतरिक मार्गों का निर्माण हेतु 93.60 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों हेतु 98.62 लाख रूपये, जनपद टिहरी के नगर पंचायत, चमियाला को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 01 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु 90,24,84,000 रूपये निर्गत किये जाने के साथ ही समस्त स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किस्त हेतु 1,48,23,89,000 रूपये की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने नन्दा गौरा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष देयता एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविक देयता हेतु कुल प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि 60 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
