केंद्र सरकार दीवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर चुकी है. इसी क्रम में मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया.
केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के वेतन में इस अतिरिक्त 3 फीसदी महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा. दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा.
मंहगाई भत्ता हो गया है 31 फीसदी
सरकार ने डीए के साथ पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी. अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. इससे केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा.
कितना बढ़कर आएगा डीए?
अगर आपकी बेसिक सैलेरी 18,000 रुपये है तो आपको अभी 28 फीसदी की दर से 5,030 रुपये डीए मिल रहा है. अब इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. अब 31 फीसदी की दर पर आपको 5,580 रुपये डीए मिलेगा. दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मचारियों का 18000 रुपये बेसिक वेतन होने पर 540 रुपये का इजाफा डीए में होगा. आपका बेसिक वेतन जितना ज्यादा होगा डीए भी उतना ही ज्यादा आएगा
एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा पर 2,250 रुपये एजुकेशन अलाउंस मिलता है. कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पिछले साल कर्मचारी इसके लिए दावा नहीं कर पाए थे. केंद्र सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलॉउंस क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की शिक्षा पर प्रति बच्चा 2,250 रुपये अलाउंस मिलता है. अगर कर्मचारियों ने नम तक एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो वे अब कर सकते हैं. इससे उन्हें दो बच्चे होने पर हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे.
वेतन में आएगा एचआरए भी
सरकार ने एचआरए को 3 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 25 फीसदी कर दिया है. केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोतरी की जाए. बता दें कि नियमों के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि डीए 25 फीसदी से ज्यादा हो गया है. इस कारण केंद्र सरकार ने भी एचआरए बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया है.
साभार-न्यूज़ 18
