केंद्र सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को इस हफ्ते एक और तोहफा देने जा रही है. दरअसल, सरकार ने कोरोना संकट के बीच अस्थायी तौर पर रोके गए डेढ़ साल के महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया है. ऐसे में सितंबर 2021 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है.
सितंबर महीने में सरकारी कर्मचारियों को डबल बोनस मिल सकता है. बता दें कि सरकार ने लाखों कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया गया है.
केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोतरी की जाए. नियमों के मुताबिक डीए 25 फीसदी से ज्यादा होने पर एचआरए में बढ़ोतरी करनी होती है. इसलिए केंद्र सरकार ने एचआरए को बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया है.
व्यय विभाग की ओर से 7 जुलाई 2017 को जारी आदेश में कहा गया था कि जब डीए 25 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा. ऐसे में 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो गया है तो एचआरए भी बढ़ाना जरूरी है.
किसे कितना ज्यादा मिलेगा HRA
केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी एचआरए दिया जा रहा है. यह बढ़ोतरी भी डीए के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी गई है. हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. आसान शब्दों में समझें तो X कैटेगरी के केंद्रीय कर्मचारियों को अब 5400 रुपये महीने से ज्यादा एचआरए मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले कर्मचारियों को 3600 रुपये महीना और Z Class वाले कर्मचारियों को 1800 रुपये महीना ज्यादा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा.
बढ़े हुए वेतन का समझें गणित
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है. अभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से शुरू है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 3060 रुपये का महंगाई भत्ता जून 2021 तक 17 फीसदी की दर से मिल रहा था. जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 5040 रुपये मिलने हैं. इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1980 रुपये की बढ़ोतरी हुई.
