भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में इंटरचेंज चार्ज बढ़ा दिया है और प्राइवेट और सरकारी बैंकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से नकदी निकालने के साथ-साथ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए चार्ज बढ़ाने की अनुमति दी है.
1 अगस्त से इंटरचेंज चार्ज में 2 रुपए की वृद्धि हो रही है. इस साल जून में आरबीआई ने इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया, जबकि गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है.
यह चार्ज बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान संसाधित करने वाले ग्राहकों से लिया जा रहा है. आरबीआई के नई गाइडलाइंस के अनुसार, ग्राहक अपने होम बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन कर सकते हैं. इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी मुफ्त लेनदेन का दावा कर सकते हैं, जिसमें महानगरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 निकासी शामिल हैं.
जून 2019 में आरबीआई द्वारा गठित एक कमिटी के सुझावों के आधार पर परिवर्तनों की घोषणा की गई थी. इसे भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एटीएम चार्ज और फी की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था. एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया. केंद्रीय बैंक ने कहा था कि एटीएम लगाने की बढ़ती लागत और बैंकों द्वारा किए जाने वाले एटीएम के रखरखाव के खर्च के कारण इन चार्जों को बढ़ाने की अनुमति दी गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि 31 मार्च तक, देश में 115,605 ऑनसाइट एटीएम और 97,970 ऑफ-साइट टेलर मशीनें हैं और विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए करीब 900 मिलियन डेबिट कार्ड हैं.
एसबीआई एटीएम चार्ज
एसबीआई ने हाल ही में जुलाई की शुरुआत में अपने एटीएम और बैंक शाखाओं से नकदी निकालने के लिए सर्विस चार्ज में संशोधन किया है. मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों या एसबीआई बीएसबीडी खातों के लिए, एटीएम और शाखा समेत मुफ्त 4 कैश निकासी लेनदेन से अधिक पर चार्ज वसूल किया जाएगा. इसके अलावा, एसबीआई खाताधारकों को केवल पहले 10 चेक लीफ पर किसी भी चार्ज से छूट दी जाएगी. इस सीमा से अधिक चेक लीफ के लिए चार्ज के अधीन होगा.
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम चार्ज
आईसीआईसीआई बैंक ने कैश लेनदेन, एटीएम इंटरचेंज और चेकबुक चार्ज की संशोधित सीमा पर नोटिस जारी किया है. संशोधित चार्ज वेतन खातों समेत घरेलू बचत खाताधारकों के लिए लागू होंगे और यह 1 अगस्त से लागू होंगे.
