किसान आंदोलन के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई सड़कें बंद है. इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करके पूछा कि आखिरी लंबे समय से आंदोलन के कारण सड़कें क्यों बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी की.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र को पहले नोटिस जारी किया था और कहा था कि अन्य राज्यों को मामले में पक्षकार होना चाहिए. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि आप विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटें, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार को अदालत के पहले के आदेश को फॉलो करते हुए करना चाहिए. आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली कई सड़कें बंद है. इन सड़कों पर किसान डेरा डाले हुए हैं और नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं.
किसान का आंदोलन पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ था. इस आंदोलन की वजह से सिंघु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर समेत कई सीमाएं पर किसान डटे हुए हैं. कई जगह पर किसानों ने अस्थायी घर भी बना लिए हैं. किसानों के प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होने से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.
आम जनता की इसी तकलीफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है. जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
