वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा । सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की ।
वित्त मंत्री ने बजट में एलान किया कि सिर्फ पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है । वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं दिया है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है । आइए जानते हैं बजट एक नजर में ।
–4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की ।
–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव ।
अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा ।
–सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध ।
–उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ।
–पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना की जाएगी शुरू
–वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव ।
–सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए लाएगी विधेयक ।
–ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए लाई जाएगी योजना ।
–रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी ।
–गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा ।
–वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा ।
–सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा ।
–वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिए 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए ।
–पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी ।
–ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा ।
–रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं ।
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना ।
–पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावॉट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई
–बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए तैयार की जाएगी रूपरेखा ।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा ।
हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव ।
व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी एक सब्सिडी योजना ।
मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा ।
–शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिये सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी ।
सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव ।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई ।
बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी ।
-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव, एनसीएलटी ढांचे को किया जाएगा मजबूत ।
–लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर की जाएगी दो करोड़ रुपये ।
–बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा ।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साझा परिवहन क्षमता के नियमन को लेकर परिवहन प्रणाली परिचालक (टीएसओ) की स्थापना की घोषणा ।
–वर्ष 2021-22 में लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ ।
वित्त वर्ष 2021-22 लिए विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य ।
सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा, इस सत्र में पेश किया जाएगा कानून में संशोधन ।
–चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा ।
नीति आयोग से विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया ।
–तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा, कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है ।
–न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए ।
–किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया ।
–2021-22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
-अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए था ।
-ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम के तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और जिंसों को शामिल किया जाएगा ।
-वित्त मंत्री ने मछली कारोबार के पांच बड़े केंद्रों के विकास की घोषणा की ।
-1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा।
-कृषि मंडियों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा ।
— कृषि अवसंरचना कोष बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया ।
-सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा ।
-एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों में क्रियान्वनाधीन ।
-अनुबंध से जुड़े विवादों के तेजी से समाधान के लिए सुलह व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव ।
-सिर्फ पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने से छूट ।
-ठेका श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए पोर्टल का प्रस्ताव ।
-राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा ।
