उत्तराखंड में बुधवार को हुए परिवहन निगम की 29वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. परिवहन निगम बोर्ड के फैसले के अनुसार अब सभी निगम कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए विशेष शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जायेगा .
साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के लिए परिवहन निगम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को लागू करने की योजना बनायी जा रही है. डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण निगम ने ये फैसला लिया है कि वह 600 बसों को सीएनजी में परिवर्तित करेगा. इसके अलावा बसों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, जीपीएस डिवाइस लगाने की सहमति दी गई है.यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से हेल्पडेस्क और 24 घंटे का आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने पर भी बोर्ड ने सहमति दी है.
अब परिवहन निगम में फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इंटिग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम और फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जायेंगे. उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि “जो फैसले बोर्ड बैठक में लिए गए हैं, उनका समय से अनुपालन भी हो जाए. बेशक निगम अपनी संपत्तियों को नीलाम कर रहा है लेकिन इसके बदले कहीं कम से कम 100 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदे भी. ताकि निगम के पास असेट्स बने रहें.
परिवहन निगम की बोर्ड बैठक बुधवार को अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में निगम के एमडी नीरज खैरवाल सहित सभी निदेशक शामिल हुए.
