प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाया, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 3 महीने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (मुफ्त राशन) योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इस पर करीब 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है. साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को समाप्त हो रहे 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना अब 31 दिसंबर, 2022 तक चलेगी. माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये निर्णय किया गया है.

वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है. अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है.

साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है और CSMT के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) अप्रैल 2020 में गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिनकी आजीविका कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से देशव्यापी लॉकडाउन से बंद कर दी गई थी.

मुख्य समाचार

रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी राय दी: ‘यह एक अलग चुनौती है’

भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने एक साक्षात्कार में...

विज्ञापन

Topics

More

    रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी राय दी: ‘यह एक अलग चुनौती है’

    भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने एक साक्षात्कार में...

    सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर

    वक्फ (संशोधन) एक्ट-2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल...

    महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम: 9,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5,000 उद्यमियों को मिलेगा मार्गदर्शन

    महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs)...

    Related Articles