तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर उप-श्रेणियों के निर्धारण के लिए आदेश जारी किया है, जिससे राज्य देश में ऐसा करने वाला पहला बन गया है। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे SC समुदाय के भीतर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने अनुसूचित जातियों को चार उप-श्रेणियों में बांटा है: (i) अनुसूचित जाति (A), (ii) अनुसूचित जाति (B), (iii) अनुसूचित जाति (C), और (iv) अनुसूचित जाति (D)। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण, कल्याण योजनाओं और सरकारी नौकरियों में अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
इस निर्णय से राज्य में SC समुदाय के भीतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसे लागू करने के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाई है।
यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे उप-श्रेणीकरण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
