दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना को “महिला समृद्धि योजना” नामित किया गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों में शामिल थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था।
योजना के तहत, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होने पर महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी।
दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग 15 से 20 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पात्रता की जांच के लिए चुनाव आयोग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और आयकर विभाग से डेटा प्राप्त किया जाएगा। योजना के आवेदन और जांच के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। योजना की पहली किस्त 8 मार्च को जारी की जाएगी, जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
