पंजाब सरकार ने 2025-26 के लिए ₹2.36 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की पहली ‘नशा जनगणना’ की घोषणा की गई। यह जनगणना राज्य में नशीली दवाओं के उपयोग और नशे की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जनगणना के माध्यम से सरकार नशे की समस्या के पैमाने को समझेगी और वैज्ञानिक रणनीति तैयार करेगी।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹5,598 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत सभी 65 लाख परिवारों को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ 5,000 होमगार्ड्स की तैनाती की योजना बनाई है, जिससे तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। कृषि क्षेत्र के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाएगा।
इसके अलावा, “रंगला पंजाब विकास योजना” के तहत स्थानीय विकास आवश्यकताओं के लिए हर जिले को फंड्स आवंटित किए जाएंगे। यह बजट पंजाब के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
