संसदीय समिति ने सरकार से शीघ्र जनगणना संपन्न कराने की सिफारिश की है, साथ ही 2025-26 के बजट में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए आवंटित ₹575 करोड़ को कम बताते हुए चिंता जताई है।
आंतरिक मामलों पर संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनगणना 2021 और NPR अद्यतन कार्य 2020 में शुरू होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिए गए थे। सरकार ने समिति को बताया कि ₹575 करोड़ की राशि तकनीकी अपडेट, कर्मचारियों के वेतन और भू-स्थानिक मानचित्रण जैसे पूर्व-जनगणना कार्यों के लिए है। जब जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी, तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि मांगी जाएगी।
समिति ने यह भी उल्लेख किया कि आगामी जनगणना पर आधारित सीमा पुनर्निर्धारण कानून के अनुसार होगा, जिससे दक्षिणी राज्यों को सीटों में संभावित कमी को लेकर चिंताएं हैं। समिति ने साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए एक केंद्रीय पुलिस बल, जैसे एनआईए या सीबीआई की तर्ज पर, गठित करने की भी सिफारिश की है।
इसके अतिरिक्त, समिति ने केंद्रीय पुलिस बलों, खुफिया ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और दिल्ली पुलिस के लिए बजट आवंटन में कमी पर भी चिंता जताई है।
