उत्तराखंड में अब 11वीं, 12वीं के छात्र-छात्राओं के स्थायी निवासी, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि सभी प्रमाणपत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने ”अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण” योजना लांच की है। सोमवार को सचिव आईटी शैलेश बगोली ने इसका शासनादेश जारी कर दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के समस्त विद्यालयों में 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रमाणपत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है।
सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा हैं कि छात्रों को आवश्यक प्रमाण-पत्र की आवश्यकता एवं इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिगत समस्त विद्यालयों में योजना के तहत सभी आवश्यक प्रमाणपत्र स्कूल स्तर पर ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खास बात ये है कि प्रमाणपत्र बनाने वाले सभी अधिकारी और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम स्कूल पहुंचकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगी।
