तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 15 अप्रैल 2025 को विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और एम. नागराजन भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में लगातार हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समिति संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका की समीक्षा करेगी और स्वायत्तता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। समिति का अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक और अंतिम रिपोर्ट दो वर्षों के भीतर प्रस्तुत करने का लक्ष्य है।
यह कदम DMK और केंद्र सरकार के बीच शिक्षा नीति, NEET परीक्षा और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। स्टालिन ने कहा कि यह समिति राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
इस पहल को तमिलनाडु की स्वायत्तता और संघीय ढांचे की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
