मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव एवं विभागाध्यक्षों को भेजे पत्र में कहा कि सत्र के दौरान किसी को छुट्टी न दें और अफसर मुख्यालय न छोड़ें।
कोरोना के मद्देनजर सत्र के दौरान कम से कम अफसर वहां मौजूद रहेंगे। पहले एक विभाग के कई अनुभागों के कम से कम दो-तीन नोडल अफसर बनाए जाते थे, अब एक विभाग से एक ही नोडल अफसर रहेगा।
सचिवों को जिला, राज्य, वाह्य सहायतित, केंद्र पोषित योजनाओं की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में नोडल अफसरों के बैठने के लिए रूम नंबर-120 आरक्षित किया गया है।
राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होने जा रहा है। सरकार की ओर से सत्र की तिथि तय कर ली गई है। इसके बाद अब विधानसभा ने राजभवन को प्रस्ताव भेजा है।
राजभवन की मंजूरी के बाद इस संदर्भ में नोटिफकेशन जारी किया जाएगा। दिसम्बर में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट लाएगी।
हालांकि अभी तक इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट ने कुछ समय पूर्व ही निर्णय ले लिया था।सरकार की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव विधायी विभाग को भेजा गया।
