दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हाल ही में न्यायिक कार्य से हटा दिया गया है। यह कदम उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकद राशि बरामद होने के विवाद के बाद उठाया गया है। कुछ दिन पहले, दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी, जिसके बाद फायरफाइटर्स ने एक कमरे में नकद राशि पाई। यह घटना चर्चा का विषय बन गई, और इसकी जांच शुरू की गई।
न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों का खंडन किया और इसे एक साजिश करार दिया, यह दावा करते हुए कि न तो वे और न ही उनके परिवार का इस नकद राशि से कोई संबंध है। इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायिक कार्य से अस्थायी रूप से हटा दिया है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है।