केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के रोज वैली पोंजी घोटाले के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए 515.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके सेठ की अध्यक्षता वाली एसेट डिस्पोजल कमेटी (ADC) को सौंपी गई, जो इन फंड्स का वितरण लगभग 7.5 लाख निवेशकों के बीच करेगी। यह कदम प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 2015 से 2017 के बीच 2,987 बैंक खातों के माध्यम से एकत्रित की गई राशि की जांच और कुर्की के बाद उठाया गया है।
रोज वैली समूह ने निवेशकों से भूमि आवंटन, होटल टाइम-शेयर और उच्च ब्याज दरों का वादा करके लगभग 17,520 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जिसमें से 6,666 करोड़ रुपये अभी भी निवेशकों को भुगतान किए जाने हैं। कुल मिलाकर, ADC को अब तक लगभग 31 लाख दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22 करोड़ रुपये 32,319 निवेशकों को पहले ही लौटाए जा चुके हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि शेष राशि का वितरण प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी, जिससे पीड़ित निवेशकों को न्याय मिल सके।