नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 21 सूत्रीय कार्ययोजना पेश की, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने की रणनीति शामिल है। भारत BIMSTEC देशों के साथ UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली, IT सेक्टर की विशेषज्ञता, और आर्थिक सहयोग को साझा करेगा।
BIMSTEC 21 बिंदु कार्ययोजना (संक्षेप में):
UPI जैसी डिजिटल पेमेंट प्रणाली को साझा करना
IT सेक्टर में साझा प्रशिक्षण और सहयोग
साइबर सुरक्षा में संयुक्त अभ्यास और नीति निर्माण
बैंकिंग और फिनटेक सहयोग
स्मार्ट बंदरगाहों के लिए सहयोग
ट्रेड फेसीलिटेशन बढ़ाना और नियमों का सरलीकरण
कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स में सुधार
सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए संयुक्त नीति
कृषि तकनीक और फूड प्रोसेसिंग साझा करना
ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों का विकास
स्टार्टअप सहयोग मंच और नवाचार प्रोत्साहन
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम
डिजास्टर मैनेजमेंट में सहयोग और प्रतिक्रिया प्रणाली
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी
स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी पहल साझा करना
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त कार्यनीति
PM मोदी की यह 21 सूत्रीय कार्ययोजना BIMSTEC को एक गतिशील, समावेशी और डिजिटल रूप से सक्षम संगठन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति और “एक्ट ईस्ट” नीति को मजबूती मिलेगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा।
सामरिक और समुद्री सुरक्षा में सहयोग
बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा में सहयोग
BIMSTEC सचिवालय की संस्थागत क्षमताएं बढ़ाना
नियमित समिट, मंत्रिस्तरीय बैठकें और समीक्षा तंत्र
