अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को ‘लिबरेशन डे’ के अवसर पर नई व्यापार नीतियों की घोषणा की, जिसमें सभी आयातों पर 10% का सार्वभौमिक शुल्क और कुछ देशों पर अतिरिक्त ‘पारस्परिक शुल्क’ शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु:
आगे की स्थिति: अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और संभावित जवाबी शुल्कों के आधार पर वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है।
सार्वभौमिक शुल्क: सभी देशों से आयातित वस्तुओं पर 10% का शुल्क 5 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
पारस्परिक शुल्क: चीन, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, भारत, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाएंगे, जो 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।
चीन पर शुल्क: चीन से आयातित वस्तुओं पर कुल 54% शुल्क लागू होगा, जिसमें पहले से मौजूद 20% शुल्क शामिल है।
कनाडा और मैक्सिको को छूट: इन देशों को शुल्क से छूट दी गई है, जिससे उनके साथ व्यापार प्रभावित नहीं होगा।
डिमिनिमिस छूट समाप्ति: चीन से आयातित कम मूल्य की वस्तुओं पर लागू डिमिनिमिस छूट 2 मई 2025 से समाप्त हो जाएगी।
वैश्विक प्रतिक्रिया: कई देशों ने इन शुल्कों की आलोचना की है और संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है।
आर्थिक प्रभाव: विशेषज्ञों का मानना है कि इन शुल्कों से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है।
शेयर बाजार पर प्रभाव: घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है।
प्रशासन का दृष्टिकोण: ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये शुल्क अमेरिकी उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगे और नौकरियों का सृजन करेंगे।
