उत्‍तराखंड

सीएम तीरथ ने की उत्तराखंड के 11 जिलों की विधानसभा मे सड़कों के लिए 114 करोड़ 14 लाख 69 हजार रुपये की कार्ययोजना मंजूर

तीरथ सिंह रावत
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देहारादून: चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। 11 जिलों में विधानसभा क्षेत्रवार सड़कों का जाल बिछाने को 114 करोड़ 14 लाख 69 हजार रुपये की कार्ययोजना मंजूर की गई है। इसमें अल्मोड़ा जिले को शामिल नहीं किया गया है। सल्ट उपचुनाव के चलते जिले में आचार संहिता लागू है।

इन जिलों की विधानसभाओं मे बनेगी सड़के

पौड़ी: सड़कों व पुलों के लिए जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यमकेश्वर के लिए 2.18 करोड़, श्रीनगर के लिए 33.18 लाख, चौबट्टाखाल के लिए 1.61 करोड़ और पौड़ी के लिए 27.33 लाख मंजूर किए गए हैं।
चमोली: जिले के बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.97 करोड़, थराली के लिए 1.29 करोड़, कर्णप्रयाग के लिए 2.20 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।


उत्तरकाशी: यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.73 करोड़, पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.65 करोड़ और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.11 करोड़ सड़कों के लिए मंजूर किए गए हैं।
टिहरी: विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग को 2.04 करोड़ सड़को के निर्माण को दिए जाएंगे। कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग का अवशेष भाग और कर्णादेवी मंदिर से छौड़ोकीधार-रणेसारी-बदरगांव-पुरथुधार मोटर मार्ग को 1.03 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।


देहरादून: विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 87.37 लाख, न्यू कैंट क्षेत्र के लिए 2.07 करोड़, रायपुर क्षेत्र को 40.86 लाख


चम्पावत: लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.33 करोड़, चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 37.85 करोड़ सड़कों व पुलों के लिए दिए गए।
बागेश्वर: विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के लिए 91.18 लाख, कपकोट में 2.34 करोड़ और बागेश्वर में 1.39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
ऊधमसिंह नगर: विधानसभा क्षेत्र किच्छा में 4.47 करोड़, विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के लिए 2.06 करोड़, खटीमा विधानसभा क्षेत्र के लिए 3.01 करोड़ की राशि सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए मंजूर हुई।


हरिद्वार: विधानसभा क्षेत्र खानपुर के लिए 99.92 लाख, मंगलौर के लिए 2.12 करोड़ की राशि सड़कों के लिए मंजूर की गई है।
पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 3.68 करोड़, डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 2.33 करोड़ और धारचूला क्षेत्र के लिए 1.02 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

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