पेपर लीक मामले पर अभी अटक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बता दे कि इस मामले पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वो अब न्यायालय के अधीन हैं। हमने अपना काम कर दिया है।
इसी के साथ नकल माफिया नासूर व कैंसर बन गए थे। ये कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे। इसलिए जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी करनी पड़ी। कानून का उल्लंघन करने पर उम्र कैद, षड़यंत्र व नकल कराने वालों पर भी कार्रवाई का प्राविधान है। संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
हालांकि सीएम धामी ने गुरुवार को किच्छा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में नकल रोधी कानून बनाए जाने पर युवाओं की ओर से आयोजित अभिनंदन हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा कि पढ़ाई के लिए अभिभावक जमीन, जेवरात तक बेच देते हैं।
मगर कुछ माफिया पेपर लीक कराकर मेधावियों के सपनों पर पानी फेर देते हैं। वर्ष, 2022 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की थी। जब जांच कराई तो पेपर लीक का मामला सामने आया। तभी हमने तय किया कि पुरानी सभी भर्तियों की जांच कराएंगे। ये सिलसिला यही पर नहीं रुकने वाला नहीं है।
सीएम ने कहा कि वर्ष, 2015-16 से पहले भी भर्ती परीक्षाओं में घपले व घोटाले होते रहे हैं।
पटवारी, लेखपाल की परीक्षा के पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षा कराई गई। जिसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को बसों में निश्शुल्क यात्रा की व्यवस्था कराई गई। गुरुवार से शुरू हुई पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परिवहन निगम की बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।
सीएम ने हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में लिखा कि, प्रतियोगी परीक्षााअें में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि सभी परीक्षाएं नकलविहीन और पारदर्शिता के साथ होंगी। आप पूरे मन से तैयारी में जुटें भर्तियां कैलैंडर के अनुसार होंगी। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, भाजपा जिलाध्यक्ष रुद्रपुर कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, आइजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, भारत भूषण चुघ, राधेश शर्मा, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसडीएम रुद्रपुर प्रत्यूष सिंह आदि मौजूद रहे।
