मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के मामले पर बेहद गंभीर है. मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, राज्य के हित केलिए लेगी. अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसे सही किया जाएगा.
बुधवार को सदन में उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम 58) के तहत इस मसले को उठाया. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को पहले 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी करने पर अग्रेतर ग्रेड पे दिया जाता था. इन्हें 10 साल की सेवा करने पर 2400 और 16 साल की सेवा पूरी करने पर 4600 रुपये ग्रेड पे मिलता था. छठे वेतनमान के बाद नयी व्यवस्था आयी है. जिसमे अब 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा करने पर नए ग्रेड वेतन तय किए गए हैं. इसमें 10 साल की सेवा पूरी करने पर 2400 और 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2800 ग्रेड पे की व्यवस्था है. पुलिस में 2800 ग्रेड पे का कोई पद ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ये 700 पुलिस कर्मी को प्रभावित कर रहा है.
इसके बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है. इन्हें प्रोत्साहन के रूप में राशि देनी चाहिए थी, लेकिन शासन ने इसे कम कर दिया है.
यह मसला समिति के सामने विचाराधीन है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा.
