भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार में बुनियादी ढांचे – भौतिक, डिजिटल और सामाजिक – के प्रत्याशीत विकास के साथ डिजिटल सार्वजनिक ढांचा (डीपीआई) को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया। जीएसटी के माध्यम से कर के आधार को गहराया और विस्तृत किया गया। मजबूत वित्तीय क्षेत्र ने बचत, ऋण और निवेश को पुनः संचालित किया। जीआईएफटी आईएफएससी – अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं के लिए एक मजबूत द्वार। सक्रिय मुद्रा प्रबंधन। देश के सभी हिस्से आर्थिक विकास में सक्रिय सहभागी हो रहे हैं।
30 करोड़ मुद्रा योजना ऋणों को महिला उद्यमियों को वितरित किया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की 10 वर्षों में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई है। STEM कोर्स में 43 प्रतिशत महिलाओं की नामांकन। 83 लाख एसएचजी की 1 करोड़ महिलाओं का सहयोग करके लाखपति दीदियों का बदलाव। महिला श्रम बल सहभागिता दर में 2017-18 से 2022-23 तक 30 से 28 प्रतिशत की वृद्धि। चावल और गेहूं की विक्रय संबंधी गतिविधियों में वृद्धि।
2070 तक ‘नेट शून्य’ को पूरा करने के लिए सतत विकास का नीति के तहत प्रतिबद्धता। प्रायोजन उद्योग की समर्थन के लिए नई योजना। गैर-जलीय ईंधन लगाया गया विद्युत क्षमता में वृद्धि। और भी कई अधिक अभियान विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, नागरिक क्षेत्र के लिए और अधिक निवेश की संभावना है। रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत 3 मुख्य रेलवे मार्ग कार्यान्वित हो रहे हैं। बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भौतिक बुनियादी संरचना में सुधार। और भी कई उद्योग के लिए सुधार किए जा रहे हैं।
