धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब उत्तराखंड के सभी राजकीय अस्पतालों-औषधालयों, इनसे संबद्ध अस्पतालों और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राज्य आंदोलनकारियों का इलाज निशुल्क होगा. शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं. और सभी संबंधित अधिकारियों और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भेज दिए गए हैं. जबकि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह आदेश लागू भी कर दिया गया है.
आपको बता दें कि राज्य में दो तरह के आंदोलनकारी हैं. राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए एवं घायल आंदोलनकारियों की संख्या 344 है. इन्हें सरकार 6 हजार रुपये पेंशन देती है. वहीं ऐसे आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए लेकिन, आंदोलन से जुड़े रहे उनकी संख्या करीब 6821 है. इन्हें 4500 रुपये पेंशन मिलती है.
राज्य आंदोलनकारी पूर्व छात्र महासंघ के अध्यक्ष मोहन पाठक ने कहा, ‘राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं. सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी को बेहतर इलाज मिले.’
