उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के तहत, 51 डीलरों और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ARTO) को निलंबित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह कदम वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों के जारी करने में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी की शिकायतों के बाद उठाया गया है। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई से राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे।
