कोविड महामारी के बाद से आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे देश के करोड़ों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने फिर से राहत दी है. केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लोगों को अगले एक साल यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार ने 2020 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी.
इस कल्याणकारी योजना के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों समेत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और बीपीएल परिवारों के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है.
बीपीएल कार्ड की पात्रता क्या है ?
हर परिवार को पात्रता के अनुसार अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते है. बीपीएल राशन कार्ड सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही दिया जाता है. अगर आप भी ऐसे परिवार के अंतर्गत आते है तो आपको भी बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर हर महीने मुफ्त अनाज समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, आवेदन करने से पहले इसकी पात्रता की शर्तें जान लें.
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए.
आवेदक का नाम पहले से ही किसी अन्य राज्य के राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए.
आवेदक के पास बीपीएल कार्ड के लिए निर्धारित सभी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए.
बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनवाएं ?
खाद्य विभाग पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी करता है. अगर आपका नाम बीपीएल सूची में है तब आपको बीपीएल राशन कार्ड मिलेगा. BPL यानी Below Poverty Line, वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं.
बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले राशन कार्ड फॉर्म प्राप्त करना होगा.
यह फॉर्म नगर या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, परिषद और निगम से प्राप्त कर सकते हैं.
ऑनलइन माध्यम से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
इस फॉर्म में परिवार के सदस्यों और उनकी आय व अन्य सही-सही जानकारी देनी होगी.
फॉर्म को भरने के बाद सभी निर्धारित स्थानों पर आवेदक हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लगाएं.
इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें और फॉर्म जमा कर दें.
बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना साल 2020 में कोविड-19 महामारी संकट के दौरान मुश्किल वक्त में शुरू हुई थी. इसके तहत गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों/लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों.
