मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज संसद में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं और सुबह 11 बजे पेपरलेस बजट पेश करेंगी. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीतारमण का पांचवां और इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचीं. उन्होंने राष्ट्रपति को आम बजट 2023-24 की कॉपी पेश की. वित्त मंत्री अब संसद पहुंचेंगी और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगी, फिर केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी.
सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वॉटरपोर्ट्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से विकसित किया जाएगा। शहरों में प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग में गैस भरने के लिए अर्बन डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया जाएगा. सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा. सभी शहरों और कस्बों को डीस्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा – इसका उद्देश्य मैनहोल से मशीन-होल सफाई की ओर बढ़ना है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 नई परियोजनाएं शुरू होंगी. मिशन कर्मयोगी – सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है.
कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाया गयाकृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है इसमें पशु पालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा. बजट में परंपरागत हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ योजना शुरू करने की घोषणा, वित्तीय समर्थन के अलावा प्रौद्योगिकी मदद भी दी जाएगी.
एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती होगी- वित्त मंत्री’गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। आदिम कमजोर आदिवासी समूह मिशन शुरू किया जा रहा है औऱ मिशन को लागू करने के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. केंद्र एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती करेगा. मध्य कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ जारी किए जाएंगे. पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ का परिव्यय होगा जिसमें 66% की वृद्धि होगी. जेलों में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा.’
देश में खोले जाएंगे 175 नए नर्सिंग कॉलेजवित्त मंत्री ने कहा कि देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा, ‘पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान – पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम करेगा. योजना के घटकों में वित्तीय सहायता, पहुंच शामिल होगी कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक डिजिटल तकनीकें, ब्रांड प्रचार, बाजार से जुड़ाव; कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा.’
Budget2023 की 7 प्राथमिकताएंवित्त मंत्री ने बताई 7 बड़ी प्राथमिकताएं1. समावेशी विकास2. अंतिम छोर तक पहुँचना3. बुनियादी ढांचा और निवेश4. क्षमता को उजागर करना5. हरित वृद्धि6. युवा शक्ति7. वित्तीय क्षेत्र
महिला सशक्तिकरण को लेकर कही बड़ी बातवित्त मंत्री ने कहा, ‘महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक अवसर है जो उपरोक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में परिवर्तनकारी हो सकता है. दीन दयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वंय सहायता समूह में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. हम इन स्वंय सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में मदद करने के लिए बड़े उत्पादक उद्यम बनाएंगे.’
कृषि जगत के लिए बजट में ये खास बातपशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि बजट परिव्यय बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया. मत्स्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की उप-योजना लॉन्च करेंगे. देश भर में सहकारी समितियों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. सरकार अगले 5 वर्षों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता करेगी. किसानों के लिए फार्मा एक्सीलेटर फंड की योजना है. एक्सीलेटर फंड एग्री स्टार्टअप के फायदे के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट की योजना शुरू करेंगे. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को ₹2200 Cr आवंटन होगा: वित्त मंत्री
हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित – वित्त मंत्रीवित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारे देश में विदेशी पर्यटक लगातार बढ रहे है पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं. मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. कृषि में स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित है होने के साथ साथ नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा, विकास और रोजगार सृजन के लिए मजबूत गति प्रदान करना तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है.’
योजनाओं का कुशल कार्यान्यवन हुआ- वित्त मंत्री”भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दुनिया में दसवीं से 5वीं सबसे बड़ी होने के आकार में बढ़ी है, हमने कई एसडीजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से समावेशी विकास हुआ है. सदियों से पारंपरिक कारीगरों ने भारत में प्रसिद्धि लाई है. उनके लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है.
सही राह पर है इकोनॉमी- वित्त मंत्रीवित्त मंत्री ने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है. सुधारों और ध्वनि नीतियों पर हमारा ध्यान जिसके परिणामस्वरूप जनभागीदारी ने हमें मुश्किल समय में मदद की, हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल कई उपलब्धियों से भरी हैं. जी20 प्रेसीडेंसी हमें एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है. हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक महत्वाकांक्षी जन-केंद्रित एजेंडा चला रहे हैं.’
वित्त मंत्री ने बताईं सरकार की उपलब्धियांवित्त मंत्री ने बताया, ‘11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, 9.6 एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए.47.8 करोड़ जन धन खाते खुले और 44.6 करोड़ नागरिकों को बीमा कवर तथा 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख का नकद हस्तांतरण किया गया.’
वित्त मंत्री बोलीं- हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की हैवित्त मंत्री ने कहा, ‘कोविड 19 के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए, 80 करोड़ को 28 महीने तक फ्री खाना दिया. 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की है.’
वित्त मंत्री बोलीं- हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की करते हैं कल्पनावित्त मंत्री ने कहा, ‘ये अमृतकाल में पहला बजट है पिछले बजट में जो आधार तैयार किया गया था वह सभी नागरिकों, महिलाओं सभी जातियों तक पहुंचे. और India@100 के लिए रखे गए खाके पर बनने की उम्मीद है. हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें विकास का फल सभी तक पहुंचे”
वित्त मंत्री पेश कर रही हैं बजटवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा, ‘ये अमृत काल का पहला बजट है. हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया ने चमकता सितारा माना है. समृद्ध औऱ समावेशी भारत की कल्पना की गई है.’
बजट पेश होने से पहले होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं लिहाजा इन चुनावों को ध्यान में रखकर बजट से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि आम बजट के जरिए सरकार चुनावी राज्यों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती है. इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है.
इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं, जिनमें नौकरीपेशा वर्ग को टैक्स में राहत भी शामिल है.
वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि नई कर व्यवस्था में धारा 87ए के तहत छूट का उपयोग करके इसे 5 लाख रुपये तक कर-मुक्त किया जा सकता है. गत दिसंबर में बेरोज़गारी दर 16 महीने के उच्च स्तर 8.3 प्रतिशत पर होने के साथ, वित्त मंत्री के रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की संभावना है. सरकार मनरेगा या अन्य ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकती है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करेगा. मोदी सरकार ने हमेशा देश के लोगों के पक्ष में काम किया है.
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया. इस साल के बजट सत्र में 6 अप्रैल तक 27 बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें बजट कागजात की जांच के लिए एक महीने का अवकाश होगा. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा. बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी.
वर्तमान में आम बजट में ही भारतीय रेलवे के लिए भी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए साल 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही करना शुरू कर दिया था.
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.
