केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात को 3 महीने (31 मई तक) के लिए और उड़द के लिए 1 वर्ष (31 मार्च 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया है.
पीली मटर:
सरकार ने शुरू में दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी और बाद में इसे 28 फरवरी तक तीन बार बढ़ाया था. अब इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है.
उड़द:
सरकार ने घरेलू उत्पादन में कमी के कारण उड़द की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च 2026 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया है.
मसूर दाल:
सरकार ने मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाया है.
उद्देश्य:
इन कदमों का उद्देश्य घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना और आवश्यक दालों की कीमतों को स्थिर करना है.
दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और सरकार मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अक्सर आयात नीतियों को समायोजित करती है. खासकर पीली मटर के लिए आयात शर्तों में ढील से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी मदद मिल सकती है जो आयातित दालों पर निर्भर हैं. यह नवीनतम विस्तार कृषि आयात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और देश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है
