यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चल रही चर्चा के बीच कयास लगाया जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में यूसीसी संबंधित बिल पेश किया जा सकता है. मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होने की बात की जा रही है. हालांकि अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के पक्ष में है. लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हुए है. इस बीच संसद की कानून मामलों की स्थाई समिति ने भी 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है.
जाहिर है कि चुनावी साल में विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार UCC जैसे अहम विषय पर विपक्ष की कन्फ़्यूशन को सामने करने की कोशिश करेगी. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया. इसके बाद से एक बार फिर देश की राजनीति में यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है. वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी का जिक्र करके देश के लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है.
संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है. विधि तथा कार्मिक मामलों पर स्थायी समिति के कार्यक्रम के अनुसार, वह ‘पर्सनल लॉ की समीक्षा’ विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए 14 जून 2023 को विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों तथा कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनेगी. मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली थीं.
