अतीक-अशरफ हत्याकांड में एसआईटी का गठन, राज्य के तीन सीनियर अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. पहले जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. लेकिन अब इस हत्याकांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी जांच की जिम्मेदारी राज्य के तीन सीनियर अधिकारियों को सौंपी गई है.

अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एक और बड़ा फैसला किया गया है. इस हत्याकांड की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. इसका गठन पुलिस कमिशनर ने किया है.

एसआईटी जांच का नेतृत्व डीसीपी क्राइम करेंगे. इसके अलावा एसीपी सतेंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह को भी तीन सदस्यीय टीम में रखा गया है. हालांकि इससे पहले रविवार को ही न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया गया.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्‍यायाधीश अरविन्‍द कुमार त्रिपाठी द्वितीय की अध्‍यक्षता में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी को बतौर सदस्‍य आयोग में शामिल करते हुए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है. आयोग को मामले की जांच के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. राज्य के गृह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग का गठन किया है.

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ की सनसनीखेज हत्‍या में उच्‍च स्‍तरीय जांच के आदेश दिये थे. इसके साथ ही यह भी कहा कि इसमें तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा था कि ‘मुख्यमंत्री ने अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दिया है.’


मुख्य समाचार

बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर लगाए ये गंभीर आरोप

संसद में गुरुवार को हुए धक्का कांड पर आरोपों...

अब कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते है फीस, ये है नियम

प्राइवेट स्कूल अक्सर अपनी मनमानी फीस को लेकर सुर्खियों...

देहरादून: सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी

देहरादून| राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी...

Topics

More

    अब कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते है फीस, ये है नियम

    प्राइवेट स्कूल अक्सर अपनी मनमानी फीस को लेकर सुर्खियों...

    देहरादून: सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी

    देहरादून| राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी...

    Related Articles