शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अन्य लोग शामिल हुए.
यह बैठक 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद हुई. हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण मणिपुर में करीब दो साल से हालात खराब है. राज्य के राज्यपाल से 13 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया.
भारत के राजपत्र में प्रकाशित और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उद्घोषणा में कहा गया कि मणिपुर विधानसभा की शक्तियां संसद को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जिससे राज्य सरकार का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा. पिछले साल नवंबर में अमित शाह ने मणिपुर में वर्तमान सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी.
चर्चा में राज्य में हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसमें शीर्ष अधिकारियों ने मौजूदा चुनौतियों और प्रतिक्रिया उपायों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया. बैठक में क्षेत्र को स्थिर करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया.
अमित शाह ने बैठक के दौरान मणिपुर में सुरक्षा तैनाती की समीक्षा की. साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया. पिछले साल 3 मई को अखिल आदिवासी छात्र संघ (एटीएसयू) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा भड़क उठी थी.
