म्यांमार से रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम भारत-म्यांमार सीमा की बाड़ेबंदी कर रहे हैं.
म्यांमार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए हमने नियमों को सख्त कर दिया है. अब बिना वीजा के भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा. हमने बिना वीजा यात्रा की सुविधा को रद्द कर दिया है. यह कहना है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह का. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है. 30 किलोमीटर में बाड़ लगाई जा चुकी है. 1500 किलोमीटर से अधिक सीमा क्षेत्र पर बाड़ लगाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही भारत-म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को रद्द कर दिया है. एफएमआर के तहत दोनों देशों के बीच सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति थी. पर अब भारत में आने के लिए वीजा आवश्यक हो गया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार से लगातार भारत में रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे, जिससे मणिपुर सहित अन्य इलाकों के मूल निवासियों को परेशानी हो रही थी. वैसे भी अवैध घुसपैठ किसी भी देश की चैन शांति के लिए हानिकारक है.
तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने कहा कि मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सरकार मैतेई और कुकी समुदायों से लगातार बात कर रही है. बीते सप्ताह में तीन दिन हुई हिंसा को छोड़ दें तो मणिपुर में शांति है. सरकार शांति बहाली को लेकर सजग है. शाह ने बताया कि रोडमैप तैयार है. शांति के लिए हम हरसंभव कदम उठाएंगे. क्षेत्र में हमने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब वे मणिपुर जाएंगे तब सभी को इसकी जानकारी लग जाएगी.
कार्यक्रम में वक्फ संशोधन एक्ट के बारे में भी सवाल पूछा गया. इस पर उनहोंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. आने वाले दिनों में संसद में इसे पारित किया जाएगा. विधेयक से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोका जाएगा.
