भारत सरकार ने एक बार फिर साइबर स्कैमर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसमें सरकार ने देश में डिजिटल अरेस्ट के लगातार बढ़ते मामले को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. इस एक्शन में सरकार ने कई हजार व्हाट्सएप नंबर और स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है. इस पूरे मामले की जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दी. आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से डिजिटल अरेस्ट करने वालों पर सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर ने 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया है. ये आईडी और अकाउंट्स डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में शामिल थे. इन सभी का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था. इसके अलावा, गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 28 फरवरी तक 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2 लाख 8 हजार 469 IMEI नंबरों को भी ब्लॉक किया जा चुका है.
क्या हैं डिजिटल अरेस्ट?
डिजिटल अरेस्ट प्रकार की ठगी है जिसमें स्कैमर्स खुद को सरकारी अधिकारी बताकर, वीडियो कॉल के ज़रिए लोगों को डरा-धमका कर, उनके घर में ही बंधक बना लेते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं. इसमें ठग अपने आप को पुलिस, सीबीआई, या अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी बनकर लोगों से बात करते हैं. पहले वे पीड़ित को झूठे मामलों में फसाते हैं. उसके बाद उनके साथ कुछ बुरा होने की धमकी देते हैं. ठग पीड़ित को किसी से भी बात करने, मैसेज करने या मिलने से रोक देते हैं. इसके बाद वो पीड़ित से केस खत्म करने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं. डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर साइबर क्राइम है, इससे आपको बच कर रहना हैं.
आपको बता दें कि साल 2024 में साइबर केसों की संख्या साल 2022 की तुलना में करीब तीन गुना बढ़ गई हैं. स्कैमर्स हर बार अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. इसके लिए वो होटल बुकिंग से लेकर कूरियर डिलीवरी तक का सहारा लेते हैं. अभी हाल में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया था कि इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में ही साइबर फ्रॉड के कारण लोगों को 107.21 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इस साल अभी तक साइबर अपराध के 13,384 मामले दर्ज हुए हैं.
