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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, किए ये वादें

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चंडीगढ़| शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है. इस दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कार्यक्रम से दूरी बना ली है. इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत और उदयभान सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

दरअसल, दिल्ली में इससे पहले, कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी का पत्र जारी किया था, लेकिन अब चंडीगढ़ में घोषणा पत्र लॉन्च किया है. इसमें पार्टी की पूर्व मंत्री गीता भूक्कल ने बताया कि किसान आंदोलन में मारे गए 700 से अधिक शहीद किसानों के परिवार के एक सदस्य को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा, एसवाईएल नहर पर भी कांग्रेस फैसला लेगी. उधर, हिमाचल की तरह हरियाणा में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया.

भुक्कल ने कहा कि घोषणा पत्र में गरीबों को छत , पिछड़ों को अधिकार, किसानों को सम्रद्ध करने की बात की है और कांग्रेस के वादे पक्के इरादे हैं. शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेंगे. भाजपा के एजेंडे में कभी शिक्षा नहीं रहा है. राजस्थान के पैर्टन पर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया जाएगा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने काम किए हैं और आगे भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी.

घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि किसानों पर बीते समय में दर्ज किए गए सभी केस वापस लिए जाएंगी और पूरे मामलों की समीक्षा की जाएगी. भूक्कल ने कहा कि हरियाणा किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर बिकेगा. वहीं, कांग्रेस सरकार बनने पर ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन, पंजाबी वेलफेयर बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया जाएगा. वहीं, सफाई कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मौत पर 30 लाख रुपये की बीमा कवर दिया जाएगा.

घोषणा पत्र के चेयरमैन गीता भूक्कल ने कहा कि महिलाओं को खटाखट 2 हजार रुपये महीना कांग्रेस सरकार देगी. इसके अलावा, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण भी दिया जाएगा. साथ ही 500 रुपये में सिलेंडर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार महिलाओं को देगी. महिलाओं की मालिकाना प्रॉपर्टी पर संपत्ति टैक्स में 50 फीसदी छूट दी जाएगी. इसके अलावा, पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा सरकार देगी. साथ ही अनुसूचित जाति के पदों के बैकलॉग को भी सरकार बनने पर भरा जाएगा.

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