शनिवार (1 फरवरी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया. इसमें बिहार के लिए कई ऐलान किए गए हैं. अन्य बड़े राज्यों का बजट में जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
चंडीगढ़ से सांसद तिवारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये बिहार सरकार का बजट है या भारत सरकार का बजट है. सिर्फ एक प्रदेश का नाम वित्त मंत्री ने लिया है. आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना?
‘ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि…’
उन्होंने कहा, ”देश के बजट की बात जब करते हैं तो पूरे देश की बात होनी चाहिए. ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखी से सरकार चल रही है, उसी पर ध्यान दिया गया. बाकी मुल्क का विकास दांव पर लगा दिया है.”
बिहार के लिए बजट में कई ऐलान किए गए हैं. इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, नए एयपोर्ट और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
मनीष तिवारी ने कहा, ”टैक्स प्रपोजल पर और अध्यन की जरूरत है. कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है, देखते हैं इसका क्या असर आम लोगों पर पड़ता है.”
मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे.
वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया. इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा. चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा.
