मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज, हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट आने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में छठवीं बार बजट पेश करेंगी. इस बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले इस बजट में सरकार आम लोगों के साथ उद्योग जगत और नौकरी पेशा लोगों को लिए खास घोषणाएं कर सकती है.

क्योंकि, 2019 के आम चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने आम से लेकर खास लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कई बड़ी घोषणाएं की थीं. बता दें कि अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सरकार इस बार अंतरिम बजट पेश करेगी. मई में नई सरकार का गठन होने के बाद जुलाई में पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा.

2019 के अंतरिम बजट में की गई थीं ये घोषणाएं
इस साल के अंतरिम बजट से लोगों को इसलिए उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 के अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, उद्योग, सेना, शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों के लिए कई खास योजनाओं की घोषणा की थी. इसमें किसानों के लिए सबसे अहम योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ थी. इस योजना की घोषणा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी बजट यानी 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी. इस योजना के तहत सरकार हर साल 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये देगी है. जिससे देश के 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता है.

टैक्स में भी किया था बदलाव
यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को भी लाभ दिया था. इसके तहत सरकार ने 10 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया था. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये था जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था.

बढ़ाई गई टीडीएस लिमिट
मोदी सरकार ने 2019 के बजट में टीडीएस लिमिट में बढ़ोतरी की थी. इस अंतरिम बजट में सरकार ने बैंक और डाकघर से मिलने वाली ब्याज पर टीडीएस को 10,000 रुपये बढ़ाकर 40,000 रुपये किया था. वहीं रेंट वाली इनकम पर टीडीएस 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया था.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
इसके अलावा 2019 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की थी. इस योजना को असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन का लाभ मिलता है. इस योजना के तहत 100 या 55 रुपये प्रतिमाह के योगदान पर 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलती है.

रोजगार के लिए गए थी ये बड़ी घोषणा
यही नहीं 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए 10 फीसदी आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी. इस अंतरिम बजट में रक्षा बजट को पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये किया गया था. वहीं रेलवे के लिए इस अंतरिम बजट में एक लाख 58 हजार 658 करोड़ रुपये का बजट मिला था.