वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजदूरों की मदद के लिए की कई घोषणाएं, जानिए बड़ी बातें

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के इस्‍तेमाल को लेकर जानकारी दे रही हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्‍मनिर्भर भारत मिशन के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्‍त आज बांट रही हैं. बता दें कि बुधवार को वित्‍त मंत्री ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एमएसएमई, उद्यमियों, रियल एस्‍टेट, नौकरीपेशा लोगों को सौगात दी थीं. उनके प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की बड़ी बातें.

> आज प्रवासी मजदूरों, स्‍ट्रीट वेंडरों, छोटे दुकानदारों और किसानों के बारे में घोषणाएं होंगी.

> 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये के सस्‍ते कर्ज का फायदा पहले ही मिल रहा है. छह महीने तक उन्‍हें लोन वापस नहीं करना है.

> 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. 25 हजार करोड़ रुपये के लोन इन किसानों को दिए गए.

> कृषि क्षेत्र के लिए मार्च और अप्रैल में 63 लाख लोन मंजूर किए गए. इनकी 86600 करोड़ रुपये है.

> प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के लिए 11000 करोड़ रुपये से अधिक का डिजास्‍टर मैनेजमेंट फंड राज्‍यों को उपलब्‍ध कराया.

> नाबार्ड ने 29500 करोड़ रुपये की मदद ग्रामीण बैंकों को दी.

> 12 हजार स्‍वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्‍क बनाए. शहरी गरीबों के लिए 7200 नए स्‍वयं सहायता समूह बनाए गए.

> हम प्रवासी मजदूरों और बेघरोंं का ध्‍यान रख रहे हैं. 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्‍तर पर काम मिला.

> अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूर वहां भी खुद को पंजकृत कराकर काम कर सकते हैं. इसके लिए राज्‍य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं. उनकी दिहाड़ी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया.

> श्रम कानून में सुधार का काम चल रहा है. न्‍यूनतम मजदूरी के भेदभाव को हम खत्‍म करेंगे. सरकार श्रमिकों के लिए काम कर रही है.

> 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ईएसआई की सुविधा होगी.

> देश में न्‍यूनतम वेतन का लाभ 30 फीसदी वर्कर ही उठा पाते हैं. न्‍यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता को भी दूर किया जाएगा. न्‍यूनतम वेतन तय करने के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा.

> सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे. खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी काम किया जाएगा. सभी मजदूरों की सालाना स्‍वास्‍थ्‍य जांच करवाई जाएगी.

> बेराजगार हुए मजदूरों को भी काम दिया जाएगा.

> 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक निशुल्‍क अनाज देने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इन्‍हें 5-5 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो चना अगले दो महीने तक मिल सकेगा.

बुधवार को हुए थे बड़े ऐलान
बुधवार को वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने के लिए आसान लोन, क्रेडिट गारंटी, कैपिटल इन्फ्यूजन समेत, सेक्टर की परिभाषा बदलने समेत 6 अहम ऐलान किए. वित्त मंत्री ने रीयल एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन और कम्प्लीशन की समय सीमा में 6 माह की छूट देने, टैक्सपेयर्स के लिए नॉन सैलरी पेमेंट पर टीडीएस व टीसीएस की दरों में 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी की कटौती का एलान किया. इसके अलावा, आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.