भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ संदेश भेजना “तुरंत रोकने” का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट की भी मांग की है. आयोग ने कहा कि उसे कई शिकायतें मिली हैं कि, 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बावजूद केंद्र सरकार की पहलों को उजागर करने वाले संदेश अभी भी नागरिकों के फोन पर भेजे जा रहे हैं.
जवाब में, MeitY ने चुनाव आयोग को सूचित किया कि, यद्यपि संदेश MCC के लागू होने से पहले भेजे गए थे, मगर उनमें से कुछ को संभवतः प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण देरी से प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता था. बता दें कि, यह कदम आगामी राष्ट्रीय चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई द्वारा लिए गए निर्णयों की एक श्रृंखला का हिस्सा है.
गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र के साथ-साथ ‘विकसित भारत संपर्क’ का व्हाट्सएप संदेश नागरिकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांग रहा है. आम चुनावों की घोषणा की पूर्व संध्या पर जारी पत्र में, पीएम ने कहा “मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की आवश्यकता है और मैं वास्तव में आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.
