उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। बता दें कि पहले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता था, जिसे मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने के साथ 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आने का अनुमान है। बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय भी लिया गया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के समस्त विभागों के साइकिल भत्ता के लिए पात्र कर्मियों के लिए 200 रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। अन्य राजकीय विभागों के समकक्ष कर्मियों, जिन्हें साइकिल भत्ता अनुमन्य है, से पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के पृथक कार्यदायित्व के दृष्टिगत अल्प समय में घटनास्थल, विभिन्न प्रकार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर पहुंचना होता है, जो वर्तमान हालात में साइकिल से संभव नहीं है।
