देहरादून : मुख्य सचिव ने राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की

सिंगल विंडो क्लीयरेंस की राज्य प्राधिकृत समिति की पिछली बैठक में 1812 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश पर विचार किया गया था. इस बारे में सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि इन इकाईयों की स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

इससे 2221 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत 15 दिनों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग इस टाइम लाइन का पालन करें. प्रमुख सचिव एमएसएमई  मनीषा पंवार ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है. अपनी इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमी ऑनलाइन आवेदन करते हैं.

कैफ(कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म) पर ही कार्यवाही की जाती है. स्वीकृतियां, अनापत्ति देने वाले सभी विभागों के पोर्टल को इससे एकीकृत किया गया है. बैठक में प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्धन, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, अपर सचिव वन धीरज पाण्डेय, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुबुद्धि, सीएसएफ बीके गांगटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.