प्राथमिक विद्यालयों में लगेंगे बायो-टॉयलेट-सोलर पैनल, फर्नीचर खरीद से हटेगा 28% GST-अरविन्द पाण्डेय

विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. शिक्षा मंत्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विधानसभा आश्वासन समिति के सभापति/सदस्यों की संस्तुति पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई है. विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कि भविष्य में सभी विद्यालयों में बायो टॉयलेट लगाए जाए. राज्य के सभी विद्यालयों में पेयजल, जलापूर्ति व शौचालयों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय.

सभी विद्यालयों के नए बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाए ताकि राज्य सरकार की जल सरंक्षण की पहल को मजबूती मिले. राज्य के विद्यालयों में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय. विद्यालयों के लिए क्रय किए जाने वाले फर्नीचर में लगने वाले जीएसटी(28 प्रतिशत) में छूट का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ ही उरेडा के सहयोग से सोलर पैनल भी लगवाए. उन्होंने शैक्षिक गुणवता सुधार हेतु विद्यार्थियों के मासिक परीक्षा परिणामों को सम्बन्धित शिक्षकों की एसीआर से जोड़ने करने के निर्देश दिए.

बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा संचालित किए जाने से शिक्षा के स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा है. माह-दर-माह विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तथा प्रदर्शन बेहतर हो रहा है. विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन का ब्लाॅक स्तर पर विषयवार निरन्तर विश्लेषण किया जा रहा है. इन परीक्षाओं के परिणाम राज्य स्तर पर माॅनिटर किए जा रहे है. दूरस्थ विकास खण्डों में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को माॅनिटरिंग भत्ता बढ़ाने की भी संस्तुति शिक्षा मंत्री द्वारा की गई. उन्होंने रिक्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पदोन्नति से भरे जाने हेतु शिथिलता का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का आस-पास के स्कूलों के विलीनीकरण का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 10 तथा मैदानी क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 15 का मानक रखने के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने बताया कि मासिक परीक्षण का मुख्यमंत्री डैश बोर्ड द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है. विद्यालयी शिक्षा मंत्री पाण्डेय ने निर्देश दिए कि टीचर ट्रेनिंग को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए. उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम को गम्भीरता से संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए किए बोर्ड परीक्षाओं का जिलावार व ब्लाॅकस्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए. बेहतर प्रदर्शन न करने वाले स्कूलों के सुधार के प्रयास के निर्देश भी उन्होंने दिये.

इस अवसर पर विधायक करण मेहरा ने सुझाव दिया कि पूर्व की संचालित योजना, विधायक द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्र्तगत स्कूलों की अवस्थापना विकास के लिए दिए जाने वाले विधायक निधि के 10 प्रतिशत धनराशि से विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाय. उन्होंने रिक्त पदों पर युद्धस्तर पर भर्ती अभियान चलाने की भी अपेक्षा की. सल्ट विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना ने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अध्यापको की तैनाती पर भी विचार करने का प्रस्ताव रखा. जिसके लिये एक्सप्रेशन ऑफ़ इन्टरेस्ट(रूचि की अभिव्यक्ति ) का प्रकाशन किया जाए तथा जिसमें कार्मिकों के वेतन को सीधे उनके खातों में जमा कराने की शर्त की अनिवार्यता भी रखी जाय. विधायक आदेश चैहान तथा दीवान सिंह बिष्ट द्वारा भी शिक्षा की गुणवता सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

सचिव शिक्षा डा0 भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जानकारी दी गई की प्रत्येक माह एक उत्कृष्ट परिणाम देने वाले श्रेष्ठ अध्यापक का चुनाव किया जाता है तथा पुरस्कारस्वरूप भारत सरकार द्वारा ऐसे अध्यापको को एक लाख रूपये की धनराशि उक्त अध्यापक के स्कूल के सुधार के लिए प्रदान किए जाते है. टोपर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विभाग की वेबसाइट पर डाली जा रही है. राजकीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाए जा रहे . इसमें विद्यार्थियों की भी अहम भूमिका है. इसके साथ ही क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के साथ विद्यार्थियों का संवाद हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे है. अब स्पोटर्स कॉलेज में जाने या किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक ही कम्बाईन्ड ट्रायल की व्यवस्था की गई है. शिक्षा मंत्री द्वारा अक्षयपात्र योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई.