उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग को पूर्णतया बन्द करने के दिए निर्देश

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए प्रदेश में वाइट रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य जल क्रीड़ा(वाटर स्पोर्ट्स)को सरकार के नीति बनाने तक पूर्णतया बन्द करने के निर्देश दिए हैं.

वरिष्ठ न्यायाधीश रिजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सुझाव के रूप में कहा है कि दो हफ्ते के भीतर कानून बनाकर एक पारदर्शी नीति बनाएं.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि राज्य सरकार नदी के किनारे कैम्प करने की अनुमति दे रही है. कोर्ट ने वाहनों में राफ्ट को नदी तक ले जाने पर भी रोक लगा दी है, अब राफ्ट को नदी से एक निश्चित दूरी से लेबर के माध्यम से ही ले जाया जा सकेगा .