सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया बड़ा झटका, खाली करना होगा सरकारी आवास

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी आवास दिए जाने के प्रावधान पर ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त सरकारी आवास देने को गैरकानूनी करार दिया है.

अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियो को सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा. मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं लेना उचित नहीं हैं.