लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विधेयक पेश

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के संबंध में विधेयक पेश किया. इस संबंध में बड़ी कंपनियों के ऑडिट के मानकों की देखरेख के लिए प्राधिकरण गठित करने को मंजूरी दी.

भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक, 2018 बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया गया है. इस विधेयक को वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पेश किया.

बीजू जनता दल(बीजद) के सांसद भर्तृहरी महताब ने इस विधेयक का हालांकि विरोध किया और कहा कि विधेयक मूलभूत अधिकारों का हनन है क्योंकि सरकार बिना दोषी सिद्ध हुए लोगों की संपत्तियों को अधिग्रहण कर सकती है.

उन्होंने कहा, “बिना दोषी साबित किए किसी के खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है या किसी की संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है.”

महताब ने कहा, “ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून हैं. हमें दूसरे कानून की जरूरत क्यों है?”