उत्तराखंड में हाईवे किनारे फिर से छलकेंगे जाम, बार खुलने का रास्ता साफ

उत्तराखंड सरकार ने बार लाइसेंस को सेवा क्षेत्र के दायरे में ला दिया है. इससे बड़ी संख्या में उन रेस्तरां और बारों को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बंद हो गए थे. शीर्ष अदालत ने राजमार्गों के किनारे 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगायी है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. बार के लाइसेंस को बिक्री से सेवा क्षेत्र में लाने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.

उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से अब तक इसी कानून से राज्य में आबकारी नीति का संचालन हो रहा था. इस संशोधन के बाद राज्य में राजमार्गों के किनारे बंद हुए बारों को फिर से खोलने के साथ-साथ नए बार खोलने का भी रास्ता साफ हो जाएगा.

राज्य के शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि इस निर्णय से आबकारी विभाग का राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी.