सभी सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च करने पर सुप्रीम कोर्ट राजी

केंद्र के विभिन्न सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है. सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया. इसके साथ ही मोबाइल फोन के साथ आधार को लिंक करने की अवधि भी बढ़ा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के बिना भी बैंक में नया खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन आवेदक को इस बात का सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया है. मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.

इससे पहले सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने के लिए तैयार है. उसने पहले ही दूसरी सर्विसेज के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है.

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